वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना है, हालांकि इसके लिए कुछ सीमाएँ भी हैं। टाइम्स नाउ से बातचीत में उन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करने के लिए मानक कटौती को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि वह भी मध्यम वर्ग से हैं और उनकी समस्याओं को समझती हैं।
GST के लागू होने से पहले, विभिन्न राज्यों में आवश्यक वस्तुओं पर अलग-अलग कर लगते थे, जिससे कीमतों में अंतर होता था। अब, GST ने इन कीमतों को पूरे देश में एक समान कर दिया है, जिससे आम लोगों को लाभ हुआ है।
बजट 2024 में नए कर ढांचे के तहत आयकर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव है, जिससे मध्यम आय वर्ग को फायदा होगा। नए कर ढांचे में, एक निश्चित सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। उच्च आय वर्ग के लिए कर दरों में भी बदलाव किया गया है।
मौजूदा और प्रस्तावित कर ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। नए ढांचे के तहत, एक सीमा तक की आय पर कोई कर नहीं होगा, जबकि अधिक आय पर क्रमिक रूप से बढ़ते हुए दरों पर कर लगेगा। पुरानी और नई व्यवस्थाओं के तहत कर दरें अलग-अलग हैं, और इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए कर दरों को कम करना है।
